मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा, राजस्थान में 8 लाख किसानों को मिलेंगे हाइब्रिड मिलेट सीड किट
Hybrid Millet Seed Kits: राजस्थान सरकार 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को हाइब्रिड मिलेट सीड (Hybrid Millet Seed) मिनिकिट बांटेगी. इस पर 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
इस पर 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी. (Image- Pixabay)
इस पर 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी. (Image- Pixabay)
Hybrid Millet Seed Kits: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने बड़ा फैसला किया है. राजस्थान सरकार 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को हाइब्रिड मिलेट सीड (Hybrid Millet Seed) मिनिकिट बांटेगी. इस पर 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके अलावा, राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करने का निर्देश दिया है.
8 लाख किसानों को मिलेंगे हाइब्रिड मिलेट सीड कीट
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 में बीज किट के लिए 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) न्यूट्रिसीरियल्स से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
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इन 15 जिलों में बंटेंगे मिनिकिट
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इसके मुताबिक, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत कम उत्पादकता वाले 15 जिलों में मिनिकिट वितरित किए जाएंगे. इन जिलों में अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही एवं टोंक शामिल हैं.
फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का निर्देश
कुछ जगहों पर मार्च महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई है, इसके लिए राजस्व अधिकारियों स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जल्द से जल्द फसल खराबे की विशेष गिरदावरी रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें ताकि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके.
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वर्तमान समय में फसलों की कटाई अधिकतर जगह हो चुकी है इसलिए सभी खेत खाली हो चुके है. ऐसे में सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी वाले प्रकरण जो अभी तक लम्बित है उन्हें आने वाले समय में प्राथमिकता से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें. बजट घोषणा की अनुपालना में जिले में घोषित किये गये विभिन्न कार्यालयों के लिए भूमि-आवटंन की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए.
बता दें कि राजस्थान सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए मिशन मोड़ पर कार्य कर रही हैं. इसी उद्देश्य के अनुरूप राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' के तहत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उद्यानिकी विकास मिशन एवं फसल सुरक्षा मिशन जैसे अनेक मिशनों की शुरुआत कर किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं. साथ ही इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान न केवल खुशहाल बन रहे हैं बल्कि आमदनी भी बढ़ा रहे हैं.
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(भाषा इनपुट के साथ)
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